नितिन गडकरी का कहना है कि स्क्रैपेज पॉलिसी भारत को टॉप ऑटो हब बनाएगी

मंत्री 8 से 10 दिनों की अवधि में स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इससे लगभग 25 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने यह भी कहा, “हम दुनिया भर से स्क्रैप ले रहे होंगे और इसे रिसाइकिल करेंगे। इससे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स की कीमतों को लगभग 40 प्रतिशत तक कम करने में मदद मिलेगी।”

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि बजट में उल्लिखित स्क्रैपेज नीति का समर्थन करते हुए यह भारत को पांच साल के भीतर दुनिया भर में ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करेगा। वर्धा में मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में, नागपुर के सांसद ने कहा कि वर्धा के पास सिंदी (रेलवे) के एक विशाल लॉजिस्टिक पार्क में तब्दील होने की संभावना है और वह नागपुर में कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) के डिपो को स्थानांतरित करने की योजना बनाएंगे। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT), मुंबई से सीधी कनेक्टिविटी के साथ इस क्षेत्र को ड्राई स्पॉट के रूप में तैयार किया गया है। यह एक गंभीर सवाल उठाता है कि क्या प्रस्तावित मिहान कार्गो हब को हटा दिया जाएगा या रहेगा।

मंत्री 8 से 10 दिनों की अवधि में स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इससे लगभग 25 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने यह भी कहा, “हम दुनिया भर से स्क्रैप ले रहे होंगे और इसे रिसाइकिल करेंगे। इससे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स की कीमतों को लगभग 40 प्रतिशत तक कम करने में मदद मिलेगी "। 15 वर्ष से अधिक आयु के वाहनों को अधिक रखरखाव की आवश्यकता होती है और वे कम ईंधन कुशल होते हैं, केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, “प्रौद्योगिकी में बदलाव के साथ, नए वाहनों को कम रखरखाव की आवश्यकता होती है और वे ईंधन कुशल होते हैं। उदाहरण के लिए, हम उन लोगों को नए वाहनों की कीमत पर 5 प्रतिशत की छूट प्रदान करेंगे, जो अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप के लिए पेश करते हैं”। आगे विस्तार से बताते हुए, उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों और लिथियम बैटरी के घरेलू उत्पादन के बारे में संकेत दिया। उन्होंने आगे कहा कि एल्युमिनियम, प्लास्टिक, आयरन और रबर से निकलने वाला स्क्रैप आने वाले उद्योग के साथ शुरुआत करने में मदद करेगा।

उन्होंने आगे कहा, “हम पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाएंगे। मैं जैव-ईंधन का बहुत बड़ा समर्थक हूं और पांच साल में नागपुर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया और गढ़चिरौली शहरों को डीजल-मुक्त बनाने की मेरी योजना है। बजट में भी, सरकार ने शहरी परिवहन के लिए 25,000 इलेक्ट्रिक बसों का प्रावधान किया है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 12 फरवरी को दिल्ली में बायो-सीएनजी द्वारा संचालित एक ट्रैक्टर भी लॉन्च किया जाएगा।

सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्धा में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान (MGIRI) को 50 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है। गडकरी ने कहा, वह जनजातीय, वन और कृषि अनुसंधान और औद्योगिकीकरण क्षेत्र में प्रशिक्षण के उद्देश्य से इसे विश्व स्तरीय संस्थान में बदलने की योजना बना रहे हैं। गडकरी ने आगे कहा, “इसे स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बल्लारपुर में प्रस्तावित टेराकोटा केंद्र की तर्ज पर विकसित किया जाएगा और जल्द ही इसे पूर्णकालिक निदेशक मिलेगा"।

बजट की सराहना करते हुए, गडकरी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्र मेक इन इंडिया उर्फ (आत्मनिर्भर भारत) के दृष्टिकोण को मजबूत करेगा। उन्होंने आगे कहा, “सरकार इथेनॉल ईंधन लाने की योजना बना रही है और इसकी लागत सिर्फ 60 रुपये होगी। कई कंपनियों ने पहले ही ऐसे वाहनों का निर्माण शुरू कर दिया है।”